हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को फरमान
कोर्ट के तीन बड़े फैसलों से संकट में घिरी राज्य सरकार
राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और समान कार्य का मिलेगा समान वेतन
अदालत ने सरकार को फैसला लागू करने का आदेश किया जारी
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का लिया फैसला
हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के दिए है आदेश
नरेंद्र सिंह बिष्ट व चार अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के बाद 2013 की नियमावली के तहत सुनाया फैसला
नियमित होने से छूट गए वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने का सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
SC ने आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देने व पक्का करने का दिया है आदेश
कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर हर महीने बढ़ेगा पांच सौ करोड़ खर्च
प्रधान संपादक – इंडिया टीवी टाइम्स
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